यूपी में घर का नक्शा पास कराना हुआ आसान: गैर-जरूरी NOC का झंझट खत्म, 15 दिनों में होगा आपत्तियों का निपटारा

 उत्तर प्रदेश (लखनऊ):

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में घर और व्यावसायिक इमारतों के मानचित्र (नक्शा) पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं कि अब नक्शा पास कराने के लिए आवेदकों से अनावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं मांगे जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य मानचित्र स्वीकृति में होने वाली देरी को कम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।

इमारतों के मानचित्र (नक्शा) सांकेतिक फोटो :- up prime news

नए निर्देशों के अनुसार, जिन विभागों की NOC अनिवार्य है, उन्हें अब एक ही प्रोफार्मा (फॉर्म) पर लिया जाएगा ताकि आवेदक को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके साथ ही, मानचित्र पर उठने वाली किसी भी आपत्ति का निस्तारण अब अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर करना होगा। यदि कोई नक्शा निरस्त किया जाता है, तो प्राधिकरण के अधिकारियों को संबंधित आर्किटेक्ट और आवेदक के साथ बैठक कर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत एक्सेल शीट के जरिए उन क्षेत्रों की मैपिंग की गई है जहाँ शासकीय, नजूल या हेरिटेज भवनों के कारण NOC की जरूरत है। अगर कोई प्रस्तावित निर्माण ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता है, तो विभाग बिना किसी अतिरिक्त NOC की मांग किए नक्शा पास करेंगे। इसके लिए प्राधिकरणों को विशेष कैंप लगाने का भी सुझाव दिया गया है ताकि छोटी-मोटी समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया काफी समय से लंबित चल रही थी। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश भर में कुल 2517 नक्शे जमा हुए थे, जिनमें से केवल 596 पास हुए और 1544 आवेदन अभी भी विचाराधीन हैं। इसी बैकलॉग को खत्म करने और 'मॉडल निर्माण एवं विकास उपविधि व जोनिंग रेगुलेशन-2025' को कड़ाई से लागू करने के लिए यह सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस फैसले से आम जनता को सबसे बड़ी राहत समय और पैसे की बचत के रूप में मिलेगी। पहले एक NOC के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, जो अब खत्म हो जाएगा। 15 दिनों की समय सीमा तय होने से जवाबदेही बढ़ेगी और लोग अपना निर्माण कार्य समय पर शुरू कर सकेंगे। साथ ही, कैंप लगने से तकनीकी आपत्तियों को समझना और उन्हें सुधारना आसान होगा।

UP Prime News एनालिसिस:

प्रशासन का यह कदम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में प्रभावी है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समय सीमा का निर्धारण न केवल जनता की परेशानी कम करेगा, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता भी लाएगा।

[लखनऊ] | UP Prime News

Published: January 11, 2026 | 07:20 AM IST

By UP Prime News Desk