यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: अब सार्वजनिक की जाएगी निरस्त मार्कशीट की जानकारी, फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगेगी रोक

 उत्तर प्रदेश (प्रयागराज):

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), जो दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्डों में से एक माना जाता है, ने परीक्षाओं की शुचिता और दस्तावेजों की वैधता बनाए रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बोर्ड प्रशासन ने अब यह तय किया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के जिन छात्र-छात्राओं के प्रमाणपत्र (मार्कशीट) किसी भी कारणवश निरस्त किए जाएंगे, उनकी जानकारी अब गोपनीय नहीं रहेगी। पारदर्शिता लाने और भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से इन निरस्त प्रमाणपत्रों की सूचना सार्वजनिक मंचों पर साझा की जाएगी।

सांकेतिक फोटो : UP prime news

यूपी बोर्ड के अपर सचिव (प्रशसन) सत्येंद्र सिंह ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह पत्र बोर्ड के सभी पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों—प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर के अपर सचिवों को भेजा गया है। इस निर्देश के अनुसार, यदि किसी छात्र का प्रमाणपत्र निरस्त होता है, तो इसकी सूचना संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को दी जाएगी। इसके बाद, जिला विद्यालय निरीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना को जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित करवाएं। यह प्रक्रिया प्रमाणपत्र निरस्तीकरण की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड के नियमों के मुताबिक, कोई भी परीक्षार्थी एक ही स्तर की परीक्षा दो बार उत्तीर्ण करके दो अलग-अलग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी छात्र ने एक बार हाईस्कूल पास कर लिया है, तो वह दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल होकर नया प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यह नियम केवल यूपी बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यदि किसी छात्र ने किसी अन्य राज्य (जैसे मध्य प्रदेश या बिहार बोर्ड) से हाईस्कूल या इंटरमीडिएट किया है, तो वह पुन: यूपी बोर्ड से वही परीक्षा देकर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और पकड़े जाने पर बाद में जारी किया गया प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है।

अक्सर देखा गया है कि कई अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) कम करने, अपने नाम या माता-पिता के नाम में संशोधन कराने, अथवा अंकों में सुधार (Improvement) के लालच में अपनी पुरानी जानकारी छिपाकर दोबारा परीक्षा में बैठ जाते हैं। कई मामलों में ऐसे अभ्यर्थी सफल भी हो जाते हैं, लेकिन जांच के दौरान या किसी परिचित द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जब सच्चाई सामने आती है, तो बोर्ड को सख्त कदम उठाना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बिहार बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण एक छात्र ने यूपी बोर्ड से भी परीक्षा पास कर ली थी। बाद में जानकारी के अभाव का हवाला देते हुए स्वय छात्र ने ही बोर्ड से अपना यूपी वाला प्रमाणपत्र निरस्त करने का अनुरोध किया।

UP Prime News एनालिसिस:

यह निर्णय शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। प्रशासनिक सुधारों के तहत सूचनाओं को सार्वजनिक करना न केवल भ्रष्टाचार को कम करेगा, बल्कि बोर्ड की जवाबदेही को भी सुदृढ़ करेगा। यह डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे भविष्य में दस्तावेजों की जालसाजी पर लगाम कसना संभव हो पाएगा।

खबर का बैकग्राउंड:

यूपी बोर्ड में हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं। प्रमाणपत्रों के साथ छेड़छाड़ या एक ही परीक्षा को बार-बार पास कर दस्तावेजों का गलत लाभ उठाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। पुराने सिस्टम में प्रमाणपत्र निरस्त तो हो जाते थे, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता या नियोक्ता (Employers) तक नहीं पहुंच पाती थी, जिससे इन रद्द दस्तावेजों का दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती थी। इसी लूपहोल को भरने के लिए प्रशासन ने अब इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस फैसले का सबसे बड़ा सकारात्मक असर उन संस्थाओं और सरकारी विभागों पर पड़ेगा जो नियुक्तियों के समय दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) करते हैं। सार्वजनिक सूचना होने से नियोक्ताओं के लिए यह पहचानना आसान होगा कि कौन सा प्रमाणपत्र वैध है और कौन सा रद्द किया जा चुका है। इसके अलावा, उन छात्रों के बीच भी एक कड़ा संदेश जाएगा जो जन्मतिथि बदलने या अनुचित लाभ लेने के लिए दोबारा परीक्षा देने की योजना बनाते हैं। इससे बोर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा होगी।

उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) | UP Prime News

Published: February 15, 2026 | 02:28 PM IST

By UP Prime News Desk