उत्तर प्रदेश बजट 2026: 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और बेटियों की शादी पर 1 लाख का ऐलान

 लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का दसवां और अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट 2026-27

बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। सरकार ने राज्य में 10 लाख नई नौकरियों की संभावना जताई है। वहीं, 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' या कन्याओं की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 14,297 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में विशेष आवंटन किया गया है।

सांकेतिक फोटो : up prime news

औद्योगिक मोर्चे पर, उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में होता है। सरकार ने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अगले चरण पर काम करने की भी घोषणा की है। साथ ही, पीपीपी मोड के तहत महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

खबर का बैकग्राउंड:

यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी की रैंकिंग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 29वें स्थान से सुधरकर 18वें स्थान पर आ गई है, जिसे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस बजट से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्षेत्र में। बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा में भारी निवेश से भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

UP Prime News एनालिसिस:

यह बजट विकास के आंकड़ों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जिसमें बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रत्यक्ष आर्थिक मदद पर भी जोर दिया गया है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: Wednesday, 11 Feb 2026 | 03:47 PM IST

By UP Prime News Desk