लखनऊ उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में आने वाले चुनावों की झलक साफ दिखाई दे रही है, जिसमें युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया है, जबकि पूंजीगत खर्च के लिए 19.5 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।
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| उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु और घोषणाएं फोटो :up prime news |
बजट की प्रमुख घोषणाओं में 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की शुरुआत शामिल है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' हेतु 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क और सेतु निर्माण हेतु 34,468 करोड़ रुपये का भारी निवेश प्रस्तावित है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 18,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अगले चरण के तहत 'जनविश्वास सिद्धांत' को लागू किया जाएगा, जिससे उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी।
शहरी विकास के मोर्चे पर, सरकार ने अयोध्या समेत सात नगर निगमों (फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए 1100 करोड़ रुपये तथा अन्य विमानन सेवाओं के लिए 2111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य में निवेश के मोर्चे पर बताया गया कि अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में करीब 10 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र बन गया है, जहाँ भारत के कुल उत्पादन का 65% हिस्सा निर्मित होता है।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष अपने विकास लक्ष्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट पेश करती है। इस वर्ष का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चुनावी प्राथमिकताओं के साथ-साथ राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस बजट से आम जनता को बेहतर सड़क संपर्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजनाओं और भारी निवेश से नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से सात बड़े शहरों का स्वरूप बदलेगा और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
UP Prime News एनालिसिस:
यह बजट विकासोन्मुख और चुनावी रणनीतियों का मिश्रण नजर आता है, जहाँ पूंजीगत व्यय बढ़ाकर आर्थिक आधार को मजबूत करने की कोशिश की गई है।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश | UP Prime News
Published: Wednesday, Feb 11, 2026 | 04:46 PM IST
By UP Prime News Desk
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