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यूपी बजट 2026: सीएम योगी ने पेश किया ₹9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, 10वीं बार रचा नया रिकॉर्ड

  लखनऊ उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को राज्य का 10वीं बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इस बजट की मुख्य थीम 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान' रखी गई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पेश करते हुए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पेश करते हुए







बजट में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) के लिए आवंटित की गई है। इसके साथ ही, 43,565 करोड़ रुपये की राशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने राज्य की जनता पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि कर चोरी रोकने के उपायों से राजस्व में वृद्धि की है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'सिटी इकोनॉमिक जोन' विकसित करने की नई कार्ययोजना भी बजट का हिस्सा है।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में चार नई चीनी मिलों की क्षमता विस्तार का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश का बजट पिछले 9 वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है, जो राज्य की बदलती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। बजट में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

खबर का बैकग्राउंड:

योगी सरकार के कार्यकाल का यह लगातार 10वां बजट है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार का दावा किया गया है। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास को मजबूत करना है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस बजट का सीधा असर आम जनता, विशेषकर युवाओं और किसानों पर पड़ेगा। नए निर्माण कार्यों और औद्योगिक क्लस्टर्स (सिटी इकोनॉमिक जोन) से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। टैक्स में कोई बढ़ोतरी न होने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, वहीं चीनी मिलों के विस्तार से गन्ना किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।

UP Prime News एनालिसिस:

राज्य सरकार का यह बजट संतुलित विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश नजर आता है। बड़े आवंटन और नई योजनाओं के साथ सरकार ने चुनावी वादों और जमीनी विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: Wednesday, 11 Feb 2026 | 07:15 PM IST

By UP Prime News Desk




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