लखनऊ में एलपीजी की कालाबाजारी पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: 1482 ठिकानों पर छापेमारी, 23 एफआईआर और 5 गिरफ्तारियां

 उत्तर प्रदेश (लखनऊ):

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद, खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने शहर के कोने-कोने में छापेमारी की। इस सघन अभियान के दौरान 1,482 विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस पूरी कार्रवाई में कुल 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडरों के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई सांकेतिक फोटो : UP prime news

प्रशासन की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और आम उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कतों को दूर करना है। पिछले कुछ समय से लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से गैस की किल्लत और ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को एक साथ हजारों ठिकानों पर धावा बोला। जांच के दौरान न केवल गैस एजेंसियों और गोदामों को खंगाला गया, बल्कि उन संदिग्ध स्थानों पर भी छापेमारी की गई जहाँ सिलेंडरों से गैस चोरी करने या अवैध रिफिलिंग की आशंका जताई जा रही थी।

दर्ज की गई 24 एफआईआर में से 4 मामले सीधे तौर पर अधिकृत एलपीजी वितरकों (गैस एजेंसियों) के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे। वहीं, शेष 20 मामले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो अवैध रूप से सिलेंडरों की खरीद-बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में लिप्त पाए गए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 19 अन्य संदिग्धों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश कालाबाजारी के खिलाफ इतना व्यापक अभियान चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी संदेश में कहा गया है कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सरकार का दावा है कि राज्य में सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी स्तर पर कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4,108 एलपीजी गैस वितरक सक्रिय हैं, जो उपभोक्ताओं तक सुचारू रूप से सिलेंडर पहुँचाने का काम कर रहे हैं।

शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन ने एक आधुनिक व्यवस्था भी लागू की है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहाँ तैनात अधिकारी न केवल आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि जनता द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर तत्काल एक्शन भी ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत टोल-फ्री नंबर या कंट्रोल रूम को सूचित करें।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश में त्यौहारों और विशेष अवसरों पर अक्सर एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें आती रही हैं। अवैध वेंडर घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे व्यावसायिक सिलेंडरों में भरते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कम वजन का सिलेंडर मिलता है। पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों से सुरक्षा का खतरा बना रहता था। इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत इस मेगा अभियान की रूपरेखा तैयार की है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई का सीधा लाभ लखनऊ की आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। कालाबाजारी रुकने से सिलेंडरों की बुकिंग के बाद डिलीवरी में होने वाली देरी कम होगी। साथ ही, निर्धारित सरकारी रेट पर गैस मिलना सुनिश्चित होगा। एजेंसियों पर प्रशासन की निगरानी बढ़ने से उपभोक्ताओं को वजन में कटौती और अवैध वसूली जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, जिससे लोगों का सरकारी तंत्र पर भरोसा और मजबूत होगा।

UP Prime News एनालिसिस:

प्रशासन की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, केवल छापेमारी काफी नहीं है; जरूरत इस बात की है कि वितरण प्रणाली में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर किया जाए ताकि भविष्य में कालाबाजारी की गुंजाइश ही न रहे। प्रशासन की सतर्कता उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 14 मार्च 2026 | 2:34 PM IST

By UP Prime News Desk